Kisan Pension Scheme : Rs.24000 Pension per year

Kisan Pension Scheme – पंजाब में चुनावी मौसम में किसानों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की जा सकती है। 55 वर्ष से अधिक आयु के किसान सरकार की ओर से 2000 रुपये मासिक पेंशन के पात्र हो सकते हैं।

इसके लिए 55-60 वर्ष से अधिक आयु के कितने किसान हैं, यह निर्धारित करने के लिए बुजुर्ग किसानों का एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष और लागत पर विचार करने के बाद, सरकार निर्णय ले सकती है।

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि वह किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध देखना चाहती हैं। किसानों को पेंशन जैसे लाभों से बाहर क्यों रखा जाना चाहिए जो आबादी के अन्य वर्गों के लिए उपलब्ध हैं? बुजुर्ग किसानों को पेंशन मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से कमेटी बनाई जाएगी। इसमें वित्त विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और किसान संगठनों के नेता शामिल होंगे।

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Kisan Pension Scheme benefits elderly farmers

Kisan Pension Scheme – कृषि अर्थशास्त्री देविंदर शर्मा को लगता है कि यह एक बड़ा कदम है। अन्य राज्यों को भी इसका पालन करना चाहिए, ताकि बुजुर्ग किसान भी लाभान्वित हो सकें। पंजाब सरकार इस पर काम कर रही है और इससे लाभान्वित होने वाले किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।

यूरोप में 55 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को भुगतान मिलता है। इसलिए भारत में भी इस तरह की पहल शुरू की जानी चाहिए। इसके क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप अन्य राज्यों पर पंजाब की अगुवाई में चलने का दबाव बढ़ेगा।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम किसान मानधन योजना) नामक बुजुर्ग किसानों के लिए एक पेंशन योजना भी लागू की है। हालांकि, किसानों को उनकी उम्र के आधार पर हर महीने 55 से 200 रुपये का प्रीमियम देना होगा। केंद्र सरकार उतना ही बीमा प्रीमियम जमा करती है। 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले किसानों को 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 12 सितंबर, 2019 को झारखंड में एक किसान कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया। इसने अब तक 21.40 लाख किसानों को आकर्षित किया है।

kisan pension yojana के लिए 18-40 वर्ष की आयु के किसान आवेदन कर सकते हैं। इससे अधिक उम्र के किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

सरकारी पेंशन पाने के लिए किसान को न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यही कारण है कि किसानों ने मानधन योजना में रुचि नहीं दिखाई है। दूसरी ओर, मानधन योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन निगम द्वारा किया जाता है।